नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) को प्रेस वक्तव्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९मसाल० को पी।वी।को बैठक यही चैत्र ४ र ५ गते सम्पन्न भयो । त्यसले प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बनेपछिको स्थितिबारे विस्तृत रुपले छलफल गरेर तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यो राजनीतिक प्रस्ताव माथि प्रकाश हाल्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ । पी।वी।ले पारित गरेको राजनीतिक प्रस्ताव पनि साथै संलग्न छ ।

पी।वी।को बैठकले यो निर्णय गरेको छ कि: संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण सबैभन्दा उपयुक्त निकास थियो । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु त्यो कार्य पूरा गर्न असफल भए । अन्तमा तात्कालिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य भयो । त्यो कार्यबाट, एकातिर, २०६२–६३ को आन्दोलनको उपलब्धि र बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालय तथा, अर्कातिर, देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता समेतबारे गम्भीर आघात पुगेको छ । त्यसैले अहिले पनि दलीय आधारमा नै सरकारको गठन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अडान कायम छ ।

अहिले देशमा जुन अवांछित स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसका लागि मुख्य रुपले एमाओवादी नै जिम्मेवार छ । त्यसले माओवादी–मधेशवादी सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रसस्त नगरेकोले नै अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो । तर त्यो अवस्थामा निकास खोज्ने नाममा एमाले र ने.का. समेत बहुदलीय व्यवस्थामा नै गम्भीर प्रकारले कुठाराघात गर्न पुगे । त्यो सहमतिको क्रममा जन्मका आधारमा नागरिक बनेका व्यक्तिहरुका शंतानहरुलाई बंशजका आधारमा नागरिकता र नागरिक नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि मतदाता बनाउने निर्णयबाट ठूलो संख्यामा विदेशीहरु नेपालको नागरिक वा मतदाता बन्ने छन् र त्यसबाट नागरिकताका कारणले देशमा गम्भीर रुपमा देखापरेको फिजीकरणको खतरा अरु तीब्र बन्ने छ । माओवादी र मधेशवादीहरुले योजनावद्ध प्रकारले देशलाई त्यो दिशामा लैजान षडयन्त्र गरिरहेका छन् । भट्टराई सरकारलाई विस्थापित गर्ने नाममा माओवादी र मधेशवादीहरुका बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र राष्ट्रियता समेत माथि आघात पुराउने त्यस प्रकारको नीतिलाई एमाले र ने.का.ले पनि अनुशरण गरेपछि स्थिति अरु गम्भीर बनेको कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

भट्टराई सरकारद्वारा राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको वास्तविक उद्देश्य सशस्त्रद्वन्द्वकालमा माओवादी वा तात्कालिक सत्ता पक्षद्वारा जनसाधारण माथि गरिएका अपराध र मानव अधिकारका कारवाहीहरुका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरु बारे छानवीन गरेर दण्ड सजाय दिने नभएर त्यस प्रकारका अपराधीहरुलाई सफाइ दिने नै थियो । डेकेन्द्र हत्याकाण्डबारे सरकारले दिएको निर्देशनबाट पनि त्यस सम्बन्धी उनीहरुको नीयत बारे कुनै शंका रहन्न । २५ बुँदे सहमतिमा पहिले राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको अध्यादेशमा केही सुधार गरिएको भनिएको भएपनि अहिले राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको त्यस सम्बन्धी अध्यादेशले पनि सशस्त्रद्वन्द्व कालका दुवै पक्षहरुका अपराधीहरुलाई दण्डसजाय गर्ने होइन, उनीहरुलाई बचाउने नै काम गर्नेछ । त्यसैले अहिले जारी गरिएको अध्यादेशप्रति पनि हाम्रो पार्टीले कडा आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

बैठकले देशमा गम्भीर रुपमा देखापरेको ४ दलको एकाधिकारवादी कार्यप्रणाली बारे पनि गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै ग¥यो । त्यसका साथै उनीहरुद्वारा ०६२–६३ को आन्दोलनका बेलामा ठूलो पैमानामा भ्रष्टाचार गरेको, जनआन्दोलनलाई दवाउन प्रमुख भूमिका खेलेको, रायमाझी आयोग र अख्तियार दुरुपयोग आयोग समेतले भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी सरकारी सेवाबाट हटाउन सिफारिस गरेको लोकेन्द्रमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रमुख बनाउने सिफारिसबारे पनि बैठकले गम्भीर आपत्ति प्रकट ग¥यो । त्यो प्रस्ताव मुख्य रुपले माओवादी र मधेशवादीहरुले अगाडि सारेका थिए । त्यसबाट उनीहरुको सम्पूर्ण बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र समेत प्रतिको नीयतबारे गम्भीर शंका उत्पन्न हुन्छ । प्रश्न लोकेन्द्रमान सिंह कार्कीको मात्र होइन, त्यससित जोडिएको उनीहरुको प्रवृत्तिले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने गम्भीर प्रकारको षडयन्त्रको आभाष दिन्छ । एमाले र ने।का।ले पनि उनीहरुको त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेर वास्तवमा आफ्नो चरम प्रकारको पिछलग्गुपन र गैरजिम्मेवारी पनको परिचय दिएका छन् ।

हाम्रो पार्टीले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाइएको कुराको विरोध तथा अहिलेको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र राष्ट्रियता समेतको रक्षाका लागि देशव्यापी रुपमा आन्दोलन संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यसको लागि हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुको साथै समान विचार राख्ने अन्य पक्षहरुसित पनि आन्दोलनलाई प्रभावशाली बनाउन प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यसका लागि १७ राजनीतिक दल र संगठनहरु, जसको संख्या बेग्ला बेग्लै समयमा कमवेसी हुने गरेको छ, बाट बनेको राष्ट्रिय वाम–लोकतान्त्रिक मञ्च र नवगठित माओवादी समेतसित त्यस प्रकारको सहकार्य गर्ने हाम्रो पार्टीले प्रयत्न गर्दै आएको कुरा आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यका विरुद्धको संयुक्त आन्दोलनको दौरानमा नवगठित माओवादीहरुले पारस्परिक सहमति नभएका उपत्यका बन्द र देशका कतिपय भागहरुमा हडताल गर्ने, प्रधानमन्त्री र चार दलका नेताहरुका पुत्ला जलाउने, सहमतिका प्रतिहरु जलाउने आदि कार्यहरु समेतलाई उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रमसित जोडेर नै अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे । कुनै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो कुन प्रकारको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दछ रु त्यो सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । तर नवगठित माओवादीले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको प्रवेशको विरोध गर्ने जस्ता प्रस्तावहरु बारे पनि हाम्रो पार्टी वा हाम्रो वैधानिक मोर्चाले कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । यहाँ यो कुराप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ कि उनीहरुले संयुक्त बैठकको बेलामा उपस्थितिमा भएको हस्ताक्षरलाई संलग्न गरेर उक्त बैठकमा पारित नभएका आफ्ना संगठनका धारणाहरुलाई संयुक्त रुपमा पारित भएको भनेर प्रचार गरेका छन् । उनीहरुको उपरोक्त प्रकारको कार्यप्रणालीका कारणले उनीहरुसितको संयुक्त आन्दोलनमा समस्या र कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । अहिले पनि सहमति भएका विषयहरुमा उनीहरुसित सहकार्य गर्ने नीति कायम छ । तर उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको मान्य आचार संहितालाई पालन नगरेमा उनीहरुसितको हाम्रो सहकार्य मुश्किल हुनेछ ।

अहिले सरकारले संविधानसभाको चुनावलाई आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको घोषणा गरेको छ । तर समग्ररुपमा स्थिति तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहिलेदेखिको कार्यप्रणालीमाथि विचार गर्दा तोकिएको समयमा संविधानसभाको चुनाव हुने कुरामा शंका छ । लोकेन्द्रमान कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन मुख्य रुपले माओवादी र मधेशवादीहरुको प्रस्तावको भूमिका माथि विचार गर्दा उनीहरुको बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र संविधानसभाको चुनाव प्रति नै इमान्दार छैनन् भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यो बाहेक संविधानसभाको चुनावलाई असफल पार्न कैयौं दिशाबाट षडयन्त्र भइरहेको छ । हाम्रो के विश्वास छ भने संविधानसभाको चुनावले नै बहुदलीय व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न सक्ने छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा संविधानसभाको चुनावलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न पनि राष्ट्रिय रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर प्रकारको विरोध भएपनि संविधानसभाको चुनावप्रति हाम्रो कुनै विरोध नभएको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । हाम्रो के विश्वास छ भने संविधानसभाको चुनावले नै बहुदलीय व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न सक्ने छ । त्यसैले हामीले संविधानसभाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुने तथा निर्वाचन आयोगले त्यससम्बन्धी कार्यक्रम र सूचना जारी गर्नुका साथै नीति र व्यावहारिक रुपले पनि चुनावमा भाग लिनका लागि आवश्यक निर्णय र तयारी गर्दै जाने छौं ।

यो कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ कि विभिन्न विदेशी शक्तिहरुको षडयन्त्रमूलक कारवाहीहरुको साथै माओवादी, मधेशवादी र जातिवादी संगठनहरुका हिंसात्मक र अन्य विभिन्न प्रकारका अवांछित प्रकारका गतिविधिहरुका कारणले संविधानसभाको चुनाव सजिलो हुनेछैन र त्यो स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष प्रकारले हुन मुश्किल पर्नेछ । राजावादीहरुले पनि त्यो चुनावलाई प्रभावित गर्न पूरा प्रयत्न गर्नेछन् । नवगठित माओवादीहरुको प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यको विरोधप्रति हाम्रो सहमति भएपनि उनीहरुको वास्तविक उद्देश्य २०६२–६३का आन्दोलनको उपलब्धिहरु, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्र समेतलाई असफल पार्न र त्यसका लागि संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने हुनेछ । हामीले संविधानसभाको चुनावसित जोडिएका यी सबै समस्या र बाधाहरुको विरोध गर्दै त्यसलाई तोकिएको समयभित्र सफल पार्न पूरा शक्ति लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

संविधानसभाको चुनावमा विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार र  बेग्लाबेग्लै देशहरुमा उनीहरुको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका पक्षमा व्यापक जनमत र जनदवावको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । संघीयताको सम्पूर्ण स्वरुपप्रतिको हाम्रो विरोधलाई अलिकति पनि शिथिल हुन नदिइकन संघीयताका सन्दर्भमा हाम्रो देशमा अत्यन्त घातक रुपमा देखापरेका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार जस्ता अवधारणाहरुका विरुद्ध उक्त प्रश्नहरुसित मतभेद राख्ने संघीयताका पक्षपातीहरुसित पनि तालमेल गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

अन्तमा उपरोक्त सबै विवषयहरु मध्ये जुन विषयमा जुन राजनीतिक पक्षसित आंशिक रुपमा जति सहमति हुन्छ त्यो हदसम्म कार्यगत एकता, तालमेल गर्दै आन्दोलनलाई प्रभावशाली रुपले अगाडि बढाउने हाम्रो नीति र प्रयत्न हुनेछ । त्यसका लागि बेग्लाबेग्लै पक्षहरुसित भेटघाट र वार्ता पनि बढाएर लैजाने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ । त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चालाई विभिन्न संघ–संस्था र जनस्तरसम्म पनि बढाएर व्यापक रुप दिने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

पी.वी.ले १६ गते माथि उल्लेखित विषयहरुमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध सभाहरु गर्ने र चैत्र २४ गतेको जनआन्दोलन दिवसलाई देशव्यापी रुपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ । आन्दोलनसित सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरु बारे पछि आवश्यकतानुसार निर्णय गरिने छ । उक्त सबै कार्यक्रममा व्यापक समर्थन र सहभागिताका लागि हामीले सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौं ।
 
मिति:२०६९ चैत्र ०६ गते
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
 
तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव (२०६९ चैत्र ४ र ५ गते बसेको ने.क.पा. ९मसाल०को पी.वी.को बैठकद्वारा पारित)

१. संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण सबैभन्दा उपयुक्त निकास थियो । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु त्यो कार्य पूरा गर्न असफल भए । अन्तमा तात्कालिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य भयो । त्यो कार्यबाट, एकातिर, २०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धि र बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालय तथा, अर्कातिर, देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता समेतबारे गम्भीर आघात पुगेको छ । त्यसैले अहिले पनि दलीय आधारमा नै सरकारको गठन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अडान कायम छ । कतिपय पक्षहरुले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायधीशको पदबाट राजिनामा दिएको अवस्थामा उनलाई वा उनको नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकार गर्न सकिने प्रकारका विचारहरु पनि प्रकट गर्ने गरेका छन् । तर हाम्रो विरोध उनी वहालवाला प्रधानन्यायाधीश भएको कारणले मात्र होइन, कुनै पनि निर्दलीय व्यक्तिलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कार्यको पनि विरोध हो । त्यसकारण उनले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजिनामा दिएर उनी भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश भएको अवस्थामा पनि स्थितिमा कुनै अन्तर नआउने र त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो विरोध कायम रहने हाम्रो दृष्टिकोण भएको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।

२. खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा निर्दलीय आधारमा सरकारको गठन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु, मुख्यतः माओवादीहरुको गलत नीति र कार्यप्रणालीको परिणाम हो । उनीहरुले मधेशवादी सहितको गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको लागि मार्ग प्रसस्त गर्न अस्वीकार गरेको हुनाले नै अहिलेको अवांछित स्थिति उत्पन्न भएको हो । त्यो अवस्थामा देशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरुले कुनै पनि प्रकारको गैर–दलीय आधारमा राजनीतिक निकासलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै दलीय आधारमा नै राजनीतिक निकासका लागि मुख्य प्रयत्न गर्नुपर्दथ्यो । त्यसका लागि अन्य विकल्प बाँकी नरहेमा सशक्त जनआन्दोलनको निर्माणका लागि पहल गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यसको सट्टा उनीहरुले गैर–दलीय आधारमा निकासको जुन बाटो समाते, त्यसबाट सम्पूर्ण बहुदलीय व्यवस्था माथि समेत गम्भीर आघात पुगेको छ ।

३. प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने प्रकारका निर्णयहरु पनि गरिएका छन् । त्यस सिलसिलामा प्रचलित कानुनका विरुद्ध जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुका उनीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले जन्मेका शंतानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने, सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्ध नागरिक नभएका व्यक्तिहरुको नामावली पनि मतदाता सूचीमा सामेल गर्ने आदि कार्यबाट देशमा  विदेशीहरु ठूलो संख्यामा नागरिक वा मतदाता बन्ने र त्यसबाट चुनावको परिणाम देशको राष्ट्रिय हितका विरुद्ध जाने सम्भावना रहने छ । त्यसरी एकातिर देशमा विदेशीहरुलाई ठूलो संख्यामा नागरिक वा मतदाता बनाएपछि खालि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्ने माग पनि जोडदार रुपले मधेशवादीहरुले उठाइरहेका छन् । त्यस प्रकारका निर्णयहरुबाट देशमा फिजीकरणको प्रक्रिया अरु तीब्र बन्ने छ । आफ्ना पदलोलुपता, महत्वकांक्षा र अवसरवादी उद्देश्यहरु पूरा गर्न एमाओवादीले भारतीय विस्तारवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको छ । त्यो क्रममा उनीहरुले आफ्नो हेटौडा महाधिवेशनमा नीतिगत रुपले नै भारतीय विस्तारवाद प्रतिको विरोधको नीतिलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । एमाले र ने.का.ले पनि एमाओवादी र मधेशवादीहरुको अनुशरण गदै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तथा देशलाई फिजीकरणको दिशामा लैजाने जस्ता अवधारणाहरुलाई स्वीकार गरेर गम्भीर प्रकारको गैरजिम्मेवारी चरित्रको परिचय दिएका छन् । त्यसरी समग्ररुपमा चार राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा भएको सहमतिबाट ०६२–६३ को  जनआन्दोलनका उपलब्धि, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र राष्ट्रियतामा समेत गम्भीर कुठाराघात पुगेको छ । तर यहाँ यसबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ कि त्यस प्रकारको सम्पूर्ण प्रक्रियाका पछाडि विदेशी शक्तिहरु, मुख्यतः भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादी शक्तिहरुको नै रहेको छ ।

४. हाम्रो सुरुदेखि नै यो मत रहदै आएको छ कि सशस्त्रद्वन्द्वकालमा जनसाधारणमाथि विभिन्न प्रकारका जघन्य अपराध र मानव अधिकारको हननका लागि जिम्मेवार माओवादी र तात्कालिक सत्तापक्षका व्यक्तिहरु बारे उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानवीन गरेर अपराध अनुसार दोषिलाई सजाय दिनुपर्दछ । तर २०६२–६३ को आन्दोलनपछि अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै कदम चालिएको छैन । त्यस सिलसिलामा माओवादीहरुको नीति सबैभन्दा आपत्तिजनक रहेको छ । डेकेन्द्र राज हत्याकाण्डजस्तो निर्मम, पासविक प्रकारको हत्यारालाई बचाउन एमाओवादी र नवगठित माओवादी दुवै पक्षहरुले अपनाएको नीति र सरकारले पनि त्यसका लागि दिएको निर्देशनबाट त्यो कुरा स्पष्ट भएको छ । माओवादीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई बचाउनका लागि मैना सुनवार माथिको बलात्कार र हत्याका लागि जिम्मेवार तात्कालिक सत्तापक्षका मानिसहरुका विरुद्ध पनि अहिलेसम्म कुनै कारवाही गरेका छैनन् । माओवादीहरु बारम्बार सत्तामा आउँदा पनि ठूलो संख्यामा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु बारे पनि अहिलेसम्म कुनै कारवाही गरिएको छैन । उनीहरुले द्वन्द्वकालका वा शान्ति सम्झौतापछि पनि ९उदाहरणका लागि बाँकेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष का. कमल अधिकारीको हत्याको मुद्दा० उनीहरुका कार्यकर्ताहरु संलग्न भएका गम्भीर प्रकृतिका अदालतमा दायर भएका एकहजारभन्दा बढी मुद्दाहरु फिर्ता लिएको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि त्यस प्रकारका अपराधहरुका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारवाही हुनसक्ने सम्भावनामाथि विचार गरेर त्यस प्रकारका कारवाहीहरु माथि नाममात्रको कारवाहीको औपचारिकता पूरा गरेर त्यस प्रकारका अपराधहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई बचाउने उद्देश्यले नै सत्य निरुपण र मेलमिलाप सम्बन्धी आयोगको अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको थियो । २५ बुँदे सहमतिमा पहिले राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको अध्यादेशमा केही सुधार गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ । तर राष्ट्रपतिद्वारा त्यो अध्यादेशलाई जुन रुपमा जारी गरिएको छ, त्यस प्रकारका अपराधहरुका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरुमाथि कारवाही हुन नसक्ने वा उनीहरुलाई छुट हुने सम्भावना नै बढी देखापरेको छ । त्यसकारण अपराधिहरुलाई छुटदिने प्रकारको सत्य निरुपण एवं मेलमिलाप सम्बन्धी आयोगको राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ ।

५. प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा भएको सहमति र प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यबाट ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरु बहुदलीय व्यवस्था तथा देशको राष्ट्रियतामा समेत जुन गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ, त्यसको विरुद्ध संघर्ष अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यका विरुद्धको आन्दोलन उक्त दुवै कुराहरु, अर्थात्, बहुदलीय व्यवस्था र राष्ट्रियताका अगाडि देखापरेको खतराका विरुद्धको संघर्षको सन्दर्भमा नै बुझ्ने र अगाडि बढाउने हाम्रो नीति हुनेछ । त्यो आन्दोलनलाई आफ्नो स्वतन्त्र पहलमा अगाडि बढाउनुका साथै अन्य समान विचार राख्ने राजनीतिक शक्ति वा संगठनहरुसित पनि मिलेर अगाडि बढाउने हाम्रो नीति र प्रयत्न रहँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि त्यस प्रकारको नीति र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

६. अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयका साथै देशमा गम्भीर प्रकारका अस्वस्थ र प्रतिगामी राजनीतिक प्रकृतिहरु बढ्दै गइरहेको प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यस सिलसिलामा देशमा कायम भएको चार राजनीतिक दलहरुको एकाधिकार तथा उनीहरुले त्यसलाई षडयन्त्रमूलक प्रकारले प्रतिगमनतिर लैजान थालेको षडयन्त्रबारे विशेष रुपले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशमा खुलारुपले नै चार राजनीतिक शक्तिहरुको एकाधिकार कायम हुँदै गइरहेको छ । उनीहरुले खालि नीति निर्धारणका प्रश्नमा देशका अन्य सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई उपेक्षा गरेर एकलौटी प्रकारले निर्णयहरु गर्ने मात्र गरेका छैनन्, सबै महत्वपूर्ण पदहरुलाई पनि आपसमा भागवंडा गर्ने नीति अपनाएका छन् । त्यसरी देशमा कायम हुँदै गइरहेको चार दलको एकाधिकारका विरुद्ध देशव्यापी रुपमा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

७. लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रमुख बनाउनका लागि चार राजनीतिक दलहरुले गरेको सिफारिस प्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । माओवादी र मधेशवादीले चार दलको बैठकमा त्यो प्रस्ताव राखेको कुराबाट उनीहरुले देशलाई योजनावद्ध प्रकारले प्रतिगमनको दिशातिर लैजान षडयन्त्र गरिरहेको कुराको आभाष मिल्दछ । एमाले तथा ने।का। समेतले त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेर उनीहरु वास्तवमा माओवादी र मधेशवादीहरुको पिछलग्गु बन्दै गएको नै देखिन्छ । यो आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो कि कार्कीलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति र सत्ताको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको, २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सर्वसाधारण जनतामाथि दमन गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको समेत आरोपमा रायमाझी आयोगले उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुनेगरी सेवाबाट हटाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारले पनि त्यस प्रकारको सिफारिसलाई स्वीकार गर्दै त्यस अनुसार कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । उनका विरुद्ध कर्मचारीहरुमा पनि  यति धेरै घृणा र रोष थियो कि उनीहरुले कार्कीलाई तात्कालिक मुख्य सचिवको कार्यालयमा प्रवेश गर्न समेत दिएका थिएनन् । त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई अहिले पुनः अख्तियारको प्रमुखको पदमा सिफारिस गरेर चार राजनीतिक दलहरुले वास्तवमा २०६२–६३ सालको आन्दोलनको भावना माथि कुठाराघात गर्नुका साथै त्यो आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धि, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र समेतका विरुद्ध कुनै गम्भीर गुरु योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको वा त्यस प्रकारको षडयन्त्रको अंगको रुपमा नै प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाइएको ता होइन रु त्यो शंका गर्नका लागि प्रसस्त ठाउँछ ।

८. हामीले लामो समयदेखि देशका १७ राजनीतिक दल वा संगठनहरुसित, जसको संख्या बेग्ला बेग्लै समयमा कम वा वेशी पनि हुने गरेको छ, देशको राष्ट्रियता र जनजीविकाहरुसित सम्बन्धित विषयहरुमा सहकार्य गर्दै वा संयुक्त कार्यक्रम र आन्दोलनहरुको सञ्चालन गर्दै आएका छौं । त्यस सिलसिलामा गतकालमा राष्ट्रिय महत्वका कैयौं महत्वपूर्ण विषयहरुमा संयुक्त कार्यक्रमहरुको सञ्चालन भएको छ । त्यो कार्यलाई संगठित रुपले अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय वाम–लोकतान्त्रिक मञ्चको समेत गठन भएको छ । त्यो कुनै मोर्चा नभएर खुकुलो प्रकारको मञ्च मात्र हो । तैपनि पारस्परिक सहमति भएका विषयहरुमा त्यो मञ्चका तत्वाधानमा संयुक्त आन्दोलनलाई अरु सुदृढ पार्ने र सक्रिय पार्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

९. नवगठित माओवादीसित हाम्रा कैयौं गम्भीर प्रकारका मतभेदहरु भएता पनि सहमति भएका तात्कालिक विषयहरुमा मिलेर काम गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ । त्यही सिलसिलामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कार्यका विरुद्ध उनीहरुसित मिलेर हामीले संयुक्त प्रदर्शन वा आन्दोलनको सञ्चालन गर्ने नीति अपनाएका थियौं । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन वा सभाहरु गर्ने क्रममा उनीहरुले त्यो संयुक्त कार्यक्रमका सिलसिलामा पारस्परिक रुपमा सहमति नभएका आफ्ना कैयौं बेग्लै कार्यक्रमहरुलाई पनि संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रम बताएर अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे, जस्तै कि उपत्यका बन्द वा देशका अन्य भागहरुमा हडताल गर्ने, प्रधानन्यायाधीश र चार दलका प्रमुख नेताहरुका पुत्ला जलाउने, २५ बुँदे र ११ बुँदे सहमतिको बुँदाहरु जलाउने, मतदाता नामावली संकलनका कार्यक्रमहरुमा बाधा हाल्ने आदि । उनीहरुले स्वतन्त्र रुपले संघर्षमा कुन प्रकारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दछन् रु त्यो उनीहरुको आफ्नो विषय हो । तर संयुक्त आन्दोलनको बेलामा खालि सहमति भएका विषयहरुमा मात्र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने नीति अपनाउनु पर्दछ । तर त्यसको विपरीत उनीहरुले अपनाएको कार्यप्र संयुक्त आन्दोलनको प्रारम्भमा कैयौं समस्या र अविश्वासको वातावरण उत्पन्न भयो ।

१०. संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन भएका वार्ताहरुमा नवगठित माओवादी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु समेतलाई जिल्ला प्रवेशको विरोध गर्ने जस्ता हाम्रो पार्टी वा वैधानिक मोर्चाबाट आधिकारिक रुपमा पारित नभएका विषयहरुलाई पनि संयुक्त आन्दोलनका रुपमा अगाडि बढाउन जोड मात्र दिएनन्, त्यो बैठकमा गएका हाम्रा साथीहरुको हाजिरीको हस्ताक्षरलाई समेत संलग्न गरेर संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत सहमति नभएका विषयहरुलाई संयुक्तरुपमा भएका निर्णयहरुका रुपमा सार्वजनिक प्रचार गर्ने समेत प्रयत्न गरे । उनीहरुको त्यस प्रकारको कार्यप्रणाली माथि विचार गर्दा सहमति भएका विषयहरुमा पनि उनीहरुसित मिलेर संयुक्त आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने विषयमा समस्या उत्पन्न भएको छ । उनीहरुले अपनाएको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीका बाबजुद अहिले पनि सहमति भएका विषयहरुमा उनीहरुसित वा अन्य कुनै पक्षसित मिलेर संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हाम्रो नीति कायम छ र त्यो दिशामा हाम्रो प्रयत्न भइरहने छ । तर उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनको सामान्य रुपमा मान्य आचारसंहितालाई इमान्दारितापूर्वक पालन नगरेमा उनीहरुसित संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन मुश्किल पर्नेछ । त्यसको साथै संयुक्त आन्दोलनको दौरानमा अपनाएको गलत प्रकारको कार्य पद्धति अर्थात् सहमति नभएका आफ्ना नारा वा कार्यक्रमहरुलाई पनि संयुक्त आन्दोलनमा लैजाने वा आफ्ना विभिन्न राजनीतिक धारणाहरुलाई पनि संयुक्त रुपले स्वीकृत भएको भनेर प्रचार गर्ने कार्यपद्धतिका कारणले देशको राजनीतिमा र हाम्रो कार्यकर्ता र समर्थकहरुका बीचमा धेरै नै भ्रम उत्पन्न भएको छ । त्यसकारण संयुक्त आन्दोलनका दौरानमा अन्य पक्षहरुसितको आफ्नो अन्तरलाई स्पष्ट गर्ने र त्यससिलसिलामा पैदा हुने भ्रमलाई साफ गर्न पनि उच्च प्रकारको शतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

११. अहिलेको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने बताइएको छ र ढिलोमा मंसिरसम्म त्यो निर्वाचनको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरिएको छ । तर, एकातिर, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले पहिलेदेखि नै अपनाउँदै आएको गलत प्रकारको कार्यप्रणाली, जसले गर्दा पहिले ४ वर्षसम्म संविधानको निर्वाचन हुन सकेन र पछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन हुन नसकेर निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने स्थितिको सिर्जना भयो, तथा, अर्कातिर, वर्तमान सरकारको निर्दलीय प्रकृतिमाथि विचार गर्दा तोकिएको समयमा संविधानसभाको चुनाव हुने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसका साथै लोकेन्द्रमान कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने उनीहरुको निर्णयबाट सम्पूर्ण बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र प्रतिको उनीहरुको आस्थामा नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । त्यसले गर्दा स्वयं संविधानसभाको चुनावप्रति पनि उनीहरु कहाँसम्म इमान्दार छन् रु त्यसबारे शंका उत्पन्न भएको छ । उपरोक्त प्रकारको अवस्थामा, एकातिर, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका साथै, अर्कातिर, संविधानसभाको चुनावलाई पनि तोकिएको समय भित्र सुनिश्चित गर्न सबै सम्भव तरिकाले प्रयत्न गर्ने वा राष्ट्रिय रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।

१२. वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले पहिले संविधानसभाले तोकिएको समयभित्र संविधानको निर्माण गर्न नसकेमा संविधानसभाको म्याद बढाउन नपाउने निर्णय गरेकोले षडयन्त्रमूलक प्रकारले नै त्यस प्रकारको फैसला गरेको भन्ने विभिन्न क्षेत्रहरुमा टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । त्यसबारे हाम्रो के स्पष्ट मत रहँदै आएको छ भने सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला सही थियो । लगातार संविधानसभाको म्याद थप्दै जाने र संविधान नबनाउने प्रक्रियालाई अनिश्चित समयसम्म लम्बाउनु सही हुँदैनथ्यो । त्यो अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप्दै जानुको सट्टा ६ महिनाभित्र संविधानको निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा कुनै विकल्पमा जानुपर्दछ भन्ने सर्वोच्चको फैसलालाई हाम्रो पार्टीले त्यही बेला नै समर्थन गरेको थियो । त्यो फैसलापछि हामीले प्रारम्भदेखि नै संविधानसभाको चुनावमा जोड दिंदै आएका थियौं । अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यप्रतिको हाम्रो गम्भीर प्रकारको विरोधका बाबजुद अहिले घोषणा भएको संविधानसभाको चुनावसित हाम्रो कुनै मतभेद नभएको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।

१३. अहिले संविधानसभाको चुनावको घोषणा भएपनि त्यसलाई असफल पार्न वा देशलाई निर्दलियता र निरंकुशतातिर लैजान विभिन्न दिशाबाट प्रयत्न र षडयन्त्र हुने खतराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ । लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने कार्यबाट हाम्रो त्यस प्रकारको आशंका अरु बढेर गएको छ । हाम्रो के विश्वास छ भने संविधानसभाको चुनावले नै त्यस प्रकारको षडयन्त्रलाई असफल पार्ने छ र बहुदलीय व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न सक्ने छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको चुनावको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णय गर्दै त्यसलाई सुनिश्चित गर्न व्यापक चेतना, जनदवाव र आन्दोलनको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यक्रम वा त्यस सम्बन्धी सूचना जारी गर्नुका साथै हामीले चुनावमा भाग लिनका लागि नीति र व्यवहारिक प्रश्नहरुमा आवश्यक निर्णय वा तयारी गर्दै जानेछौं ।

१४. आगामी चुनावका सन्दर्भमा विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरुलाई पनि मताधिकार तथा समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हामीले पुनः जोड दिन्छौं । त्यसका लागि आवाज उठाउन हामीले सबै प्रवासी नेपाली र नेपालका पनि न्यायप्रेमी जनता, राजनीतिक संगठन र संघ–संस्थाहरुसित पनि अपील गर्दछौं । एकातिर देशमा विदेशी नागरिकहरुलाई पनि नेपालको नागरिकता तथा मतदाता बनाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न भइरहेको छ भने, अर्कातिर, विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकहरुलाई मतदान र प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट बञ्चित गरियो भने त्यसबाट देशको जनसंख्याको एउटा ठूलो भाग आफ्नो मौलिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुका साथै देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक असन्तुलन पनि पैदा हुनेछ । त्यो स्थितिमा देशको राष्ट्रियतामा पनि गम्भीर आँच पुग्ने छ ।

१५. यसबारे हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि अगामी संविधानसभाको चुनाव पहिलोको अवस्थामा भन्दा कठिन हुनेछ । प्रथम, विभिन्न विदेशी शक्तिहरुले संविधानसभाको चुनावको परिणामलाई आफ्नो निहित स्वार्थ अनुरुप बनाउन पूरा प्रयत्न गर्नेछन् । द्वितीय, माओवादी, मधेशवादी र जातिवादी संगठनहरुका गतिविधिका कारणले पनि चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रकारले हुन मुश्किल पर्नेछ । पहिलेको संविधानसभाको चुनावमा माओवादीहरुले व्यापक रुपले आतंक मच्चाएको र धाधली गरेको अनुभव हाम्रा अगाडि छ । अहिले पनि उनीहरुले त्यस प्रकारको कार्यविधि व्यापक रुपले सञ्चालन गर्ने सम्भावना छ । देशलाई जातिवाद र क्षेत्रीयतावादतिर लैजानका लागि मधेशवादी र जातिवादीहरुले पनि पूरा शक्ति लगाउने छन् । एमाओवादीले ती सबै मधेशवादी र जातिवादी संगठनहरु गठबन्धन गरेर काम गरिरहेकोले स्थिति अरु जटिल र गम्भीर बन्ने छ । त्यसका साथै राजावादीहरुले पनि देशलाई प्रतिगमनतिर लैजान पूरा प्रयत्न गर्नेछन् । ती बेग्लाबेग्लै शक्तिहरुको भूमिकाका कारणले आगामी चुनाव अत्यन्त कठिन हुने कुरा स्पष्ट छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा त्यस प्रकारका सबै अवान्छित प्रकारका गतिविधिहरुको दृढतापूर्वक सामना गरेर चुनावलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन अहिलेदेखि नै पूरा तयारी गर्दै जानुपर्दछ । एकातिर व्यापक रुपमा संगठनात्मक परिचालन र तयारी तथा अर्कातिर जनताका बीचमा व्यापक राजनीतिक प्रचारका आधारमा नै हामीले त्यस प्रकारको तयारीलाई संगठित रुपले अगाडि बढाउन सक्ने छौं र त्यसका लागि योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न पनि गर्नुपर्दछ ।

१६. नवगठित माओवादीहरुका तर्फबाट पनि संविधानसभाको चुनावमा गम्भीर प्रकारले बाधा पुग्ने सम्भावना छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएको कार्यको विरोध गर्ने प्रश्नमा हामीहरु र उनीहरुका बीचमा सहमति भएको भए पनि त्यो आन्दोलनका पछाडिको नीयत र उद्देश्यमा हाम्रो उनीहरुसित गम्भीर प्रकारको मतभेद छ । उनीहरुले ०६२–६३ को आन्दोलन, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्र समेत बारे प्रारम्भदेखि नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएका छन् । संविधानसभाको चुनावप्रति पनि उनीहरुको विरोध छ । त्यसैले उनीहरुले निर्दलीय आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्यको विरोध गरे पनि उनीहरुको वास्तविक उद्देश्य बहुदलीय व्यवस्था, संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने समेत नभएर ती सबैलाई असफल पार्ने नै हुनेछ । उनीहरुले जनगणतन्त्रको स्थापना, जनसंविधानको निर्माण वा जनविद्रोह जस्ता उच्च क्रान्तिकारी नाराको नाममा त्यस प्रकारको नीति अपनाएको भने पनि व्यवहारमा त्यस प्रकारको नीतिले बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई कमजोर पारेर राजावादी र प्रतिगामी शक्तिहरुलाई नै बल पुराउने छ । उनीहरुको त्यस प्रकारको नीति र गतिविधिबाट पनि संविधानसभाको चुनावमा बाधा पुग्ने सम्भावना छ । तर उक्त प्रश्नमा उनीहरुसितको हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेदका बाबजुद राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्नमा उनीहरुले अपनाएको नीति अपेक्षाकृत सकारात्मक रहेको छ । त्यसकारण त्यो प्रश्नमा उनीहरुसित सहमति कायम गरेर आन्दोलनलाई संयुक्त रुपले अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।

१७. संविधानसभाको चुनावका सन्दर्भमा संघीयता र त्यससित जोडिएका जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार जस्ता धारणाहरुका कारणले देशमा बढ्दै गइरहेको जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको खतरातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । हाम्रो पार्टी बाहेक अन्य सबै पक्षहरुले संघीयतालाई समर्थन गर्दछन् । तैपनि उनीहरु मध्ये जसले संघीयताका नाममा जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकार जस्ता घातक अवधारणाहरुलाई समर्थन गर्दछन्, उनीहरुबाट जातीय र क्षेत्रीय एकता र राष्ट्रियतामा बढी खतरा छ । त्यसकारण उनीहरुका विरुद्धको संघर्षमा अपेक्षाकृत बढी जोड दिनुपर्दछ । उनीहरुका विरुद्धको संघर्षलाई प्रभावशाली प्रकारले अगाडि बढाउन संघीयता सम्बन्धी त्यस प्रकारका धारणाहरुसित मतभेद राख्ने र सामान्य रुपले संघीयतालाई समर्थन गर्ने पक्षहरुसित पनि तालमेल गरेर जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश–एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद र जातीय अग्राधिकारका विरुद्धको संघर्षलाई बल पु¥याउने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । तर त्यसो गर्दा संघीयताको प्रश्नमा कुनै पनि प्रकारले सम्झौतापरस्त नीति नअपनाउने कुरामा हामीहरु स्पष्ट र दृढ हुनुपर्दछ ।

१८. एकातिर, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको सहमति र निर्दलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयबाट बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र तथा राष्ट्रियतामा समेत आघात पुगेको कार्यका विरुद्धको संघर्ष र, अर्कातिर, संविधानसभाको चुनावमा सम्भावित सबै हिंसात्मक, मधेशवादी र जातिवादी समस्याहरु समेतको विरोध गरेर चुनावलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ रुपले सफल पार्नका लागि जुन राजनीतिक शक्तिहरुसित जुन हदसम्म सहमति हुन सक्दछ, त्यो हदसम्म उनीहरुसित मिलेर काम गर्ने हाम्रो नीति र प्रयत्न हुनेछ । त्यसो गर्दा बेग्लाबेग्लै पक्षसित आंशिक रुपमा सहमति भएका विषयहरुमा आंशिक रुपमा भएपनि सहमति कायम गरेर जाने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । त्यसका लागि बेग्लाबेग्लै राजनीतिक पक्षहरुसित वार्ता र भेटघाटलाई पनि बढाएर लैजानु पर्दछ । तर त्यस प्रकारको संयुक्त मोर्चाको नीतिलाई बेग्ला बेग्लै राजनीतिक शक्तिहरुसित मात्र सीमित नराखेर देशमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्था वा आम स्तरमा पनि व्यापक रुपले अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ ।